गडरारोड. अकाल में पशुपालकों की पीड़ा को दरकिनार कर रहे प्रशासन के लिए अब जवाब देना भारी पड़ रहा है। अतिरिक्त जिला कलक्टर(एडीएम) राकेश शर्मा ने गुरुवार को सीमावर्ती क्षेत्र में सरकारी चारा डिपो औऱ राहत शिविरों के हालात जाने।
यहां ग्रामीणों ने चारे में रेत होने और सभी पशुओं को राहत नहीं मिलने की शिकायत की। ग्रामीणों ने चारे की क्वालिटी में खराबी और रेत मिली होने का आरोप लगाया।
सरकारी डिपो में भाव 275 रुपए प्रति मण और स्वयंसेवी संस्था में 200 रुपए प्रति मण का अंतर होने पर सवाल उठाए। ग्रामीणों ने कहा कि सीमांत किसान व 12 बीघा जमीन के नियम से पशुपालक वंचित हो रहे हैं, इस नियम को हटाने की मांग की।
ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के कार्यालय में नहीं मिलने और पानी की समस्या हल नहीं करने के बारे में भी अवगत करवाया। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार डाला राम पंवार, भू निरीक्षक मीठा लाल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी किशन लाल सुथार मौजूद रहे।
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