आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम अब किराये के भवनों में नहीं चलेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने राज्य सरकारों को एक महीने में ऐसे राष्ट्रीय संस्थानों को जमीन मुहैया कराने का अल्टीमेटम दिया है।
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