नई दिल्ली/जयपुर।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में राजस्थान की ओर से अकाल, कृषि के मुद्दे उठाए जाएंगे। बैठक में भाग लेने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए। वे राजस्थान से जुड़े मुद्दों को लेकर शनिवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे।
नीति आयोग ( NITI Aayog ) की गवर्निंग काउंसिल की पांचवी बैठक शनिवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में होगी। लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है और राजस्थान सहित तीन राज्यों में कांग्रेस सरकार बनने के बाद नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक हो रही है, ऐसे में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के एजेण्डा के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी वर्षाजल के संचय, सूखे की स्थिति और उससे निपटने के उपाय, कृषि क्षेत्र की जरूरतों एवं संस्थागत सुधारों, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे।
प्रोजेक्टों की फंडिंग की भी रखी जाएगी मांग
उधर, बैठक को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ( Ashok Gehlot ) की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि बैठक में प्रदेश के अकाल और कृषि संबंधी मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। राजस्थान की परियोजनाओं की फंडिंग के लिए भी केन्द्र सरकार से मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि जोधपुर के राजीव गांधी केनाल योजना समेत कई प्रोजेक्ट हैं, जिसमें जापान और एशियन डवलपमेंट बैंक आदि से फंड आना है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी बदलाव होना है। इन सब मुद्दों पर राजस्थान सरकार अपनी बात रखेगी। जानकारी में आया है कि कृषि ऋणमाफी पर सहयोग और राजस्थान के कई प्रोजेक्टों की फंडिंग को लेकर भी राजस्थान की ओर से केंद्र सरकार के सामने मुद्दा उठाया जा सकता है। नीति आयोग में चर्चा के लिए जयपुर में हुई तैयारी बैठकों के दौरान इन विषयों पर मंथन भी किया गया।
राजस्थान की तैयारी
बैठक में आंतरिक सुरक्षा और कृषि में आमूलचूल बदलाव, पानी पर प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग राजस्थान की ओर से उठाई जा सकती है। प्रदेश के दीर्घकालीन विकास से जुड़ी योजनाओं और कृषि ऋणमाफी पर केन्द्र सरकार के सहयोग के मुद्दे भी बैठक में उठाए जाने की तैयारी है।
नीति आयोग की बैठक का एजेंडा
— रैन वाटर हार्वेस्टिंग
— सूखे के हालात और सूखा राहत के उपाय
— महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम, उपलब्धियां और चुनौतियां
— कृषि में आमूलचूल बदलाव, कृषि उपज मंडी समिति कानून और आवश्यक वस्तु अधिनियम पर जोर देते हुए ढांचागत बदलाव
— सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे
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