वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस मिशन के तहत केंद्र और राज्यों की योजनाओं को जोड़ते हुए काम किया जाएगा। इसमें जल प्रबंधन, मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण के लिए काम किया जाएगा।
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