दौसा. राज्य सरकार की ओर से ई-मित्र संचालकों पर लगाम कसने की तैयारी की गई है। इसके लिए ई-मित्रों पर ओवररेट एवं अन्य अनियमितताओं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए उपखण्ड अधिकारियों को भी अधिकृत किया है। इससे उपखण्ड स्तर पर ही ई-मित्रों पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। टोली फ्री नंबर 181 पर शिकायत दर्ज होने के 7 दिन के अन्दर जांच की जाएगी।
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सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग के तहत जिले में करीब 1800 ई-मित्र संचालित हैं। इन पर 300 से अधिक प्रकार की सेवाएं तक उपलब्ध कराई जाती है। इसमें महाविद्यालयों में प्रवेश आवेदन, शुल्क जमा कराना, प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन, नल-बिजली बिल, आरटीई के तहत प्रवेश, छात्रवृत्ति, जमाबंदी नकल, आधार कार्ड बनवाने एवं संशोधन समेत अन्य कार्य शामिल है। वहीं सरकार की ओर से जरुरतमंद लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोडऩे के लिए संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के आवेदन आदि कार्य भी ई-मित्र के माध्यम से ही होते हैं।
सीजन के समय तो ई-मित्रों पर लोगों की खासी भीड़ रहती है। वहीं ई-मित्रों पर तय दर से अधिक राशि वसूलने, रेट लिस्ट नहीं होने आदि शिकायतें मिलती रहती है। ऐसे में अभी तक ई-मित्रों की जांच के बाद कार्रवाई के लिए प्रकरण जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई-मित्र समिति के समक्ष प्रेक्षित किए जाते थे, लेकिन अब सरकार की ओर से ई-मित्रों पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए उपखण्ड अधिकारियों को भी अधिकृत किया गया है। इसके तहत शिकायत के सात दिवस के अन्दर जांच की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर 1 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना एवं ई-मित्र बंद भी किया जा सकता है। (ग्रामीण)
एक हजार से अधिक आबादी पर खुलेंगे ई-मित्र
अब एक हजार से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों में भी ई-मित्र खोले जाएंगे। वहीं तहसील एवं उपतहसील मुख्यालयों पर भी ई-मित्र प्लस मशीनें लगाई जाएंगी। इससे कोई भी व्यक्ति स्वयं के स्तर पर भी कार्य कर सकता है। इसमें गिरदावरी, डिजीटल साइन जमाबंदी एवं साइन डिजिटल साइन नक्शा नई सेवाएं शुरू की गई है।
गत दिनों मिली थी फर्जी सील
शहर में ई-मित्रों पर ओवररेट आदि की शिकायतों के बाद गत दिनों दौसा एसडीओ डॉ. गोरधनलाल शर्मा ने शहर में ई-मित्रों का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान दो ई-मित्रों पर फर्जी सील तक पाई गई थी। ऐसे में मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे।
सरकार की ओर से ई-मित्र पर कार्रवाई के लिए उपखण्ड अधिकारियोंं को अधिकृत किया गया है।
आरएस बैरवा, उपनिदेशक, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, दौसा
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