केंद्र सरकार जल्द ही बिक्री बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए अब 59 मिनट में लोन देने की व्यवस्था में और भी बदलाव कर सकती है। इसके लिए वित्त मंत्रालय को बैंकों की तरफ से एक प्रस्ताव मिला है, जिसके बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा।
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