राज्य में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अब महिला चालक भी तैनात की जाएंगी। मुख्यमंत्री पी विजयन की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से पुरुषों का दशकों लंबा एकाधिकार खत्म होगा।
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