एक अधिकारी ने बताया कि आठ व्यक्तियों की नागरिकता प्रमाण पत्र को रद्द करने का निर्णय एक कैबिनेट बैठक में लिया गया था। आरजेपी-एन के महासचिव राकेश मिश्रा ने कहा कि सरकार को इस तरह का निर्णय लेने से पहले मामले की ठीक से जांच कर लेनी चाहिए।
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