सरकारी कोटे वाले कुल 15416 आवासों में से इस वक्त 3081 पर अवैध कब्जा है।नए विधेयक के तहत संपत्ति अधिकारी को कब्जा हटाने के लिए कार्यवाही आगे बढ़ाने का अधिकार मिलेगा और किसी तरह की टूटफूट की एवज में हर्जाना वसूलने का भी प्रावधान होगा।
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