आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा में लाना भाजपा के एजेंडे में लंबे समय से था। इसीलिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले यूएपीए और एनआईए कानून में सख्त प्रावधान जोड़े गए।
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