केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को जनगणना से जुड़े राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की समीक्षा कर इसे और प्रासंगिक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अगले साल अप्रैल से सितंबर के बीच होने वाली जनगणना पर 8,500 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
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