अजमेर. केंद्र सरकार और कानूनी विशेषज्ञों ने बेहद सोच-समझकर नागरिक संशोधन बिल (CAB) तैयार किया है। इससे बिल से कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिम (muslim) अथवा किसी समुदाय (cummunity) से इससे घबराने अथवा आशंकित होने की जरूरत नहीं है। यह बात दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान ने पत्रकारों से बातचीत में कही।
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पठान ने कहा कि केंद्र सरकार (central govt) ने नागरिक संशोधन बिल पारित किया है। इसको लेकर पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों में तरह-तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। मुस्लिम और अन्य समुदाय को बिल से घबराने अथवा परेशान (no problem) होने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल कई बरसों से रहने वाले शरणार्थियों को नागरिकता (citizenship) प्रदान करने से जुड़ा है। बिल लागू होने से किसी समुदाय, जाति के अधिकार खत्म नहीं हो जाएंगे। कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों और सरकार ने काफी सोच-समझकर बिल बनाया है। गृहमंत्री ने भी संसद में इसको लेकर स्थिति साफ की है।
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कमेटी की सम्पत्ति पर सिर्फ बनेंगे शौचालय
दरगाह कमेटी ने अपनी सम्पत्ति पर शौचालय निर्माण (toilet construction) को लेकर सदर अमीन पठान ने कहा कि नगर निगम, भारतीय पुरातत्व विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद ही कमेटी ने शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। यहां सिर्फ शौचालयों का निर्माण ही कराया जाएगा। कुछ व्यक्तियों द्वारा शौचालय निर्माण का विरोध किया जा रहा है। यह सम्पत्ति (property) दरगाह कमेटी की है। यहां जायरीन की सुविधार्थ पहली व दूसरी मंजिल पर शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश आने तक भूतल खाली रहेगा।
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वहां किसी प्रकार का कोई कार्यालय, दुकान अथवा हॉल का निर्माण (construction) नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थों से इसका विरोध कर रहे हैं। वे पहले भी गरीब नवाज विश्वविद्यालय, ख्वाजा मॉडल स्कूल और अन्य विकास कार्यों में अड़चनें डाल चुके हैं। यह लोग अदालत में केस भी हार चुके हैं। कोई आपत्ति अथवा तर्क रखना है, तो अंजुमन (anjuman) बातचीत के लिए अधिकृत संस्था है।
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