असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने नागरिकता कानून को लागू किए जाने को लेकर शनिवार को कहा कि धार्मिक प्रताड़ाना की अवधारणा को साबित करना संभव नहीं है। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि नागरिकता के धार्मिक उत्पीड़न मानदंड नहीं है।
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