धीरज कुमार/नई दिल्ली/जयपुर. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) में माता पिता के जन्म स्थान से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार बाध्य नहीं करेगी। दरअसल, शुक्रवार को राज्यों के मुख्यसचिवों और जनगणना ( Census In India ) के निदेशकों के साथ बैठक में कई राज्यों के विरोध को देखते हुए गृह मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि इस सूचना के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जाएगा, जो व्यक्ति कहता है कि उसे मालूम नहीं है या वह यह सूचना नहीं देना चाहता तो उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा।
माता पिता के जन्म स्थान की सूचना मांगे जाने को बताया ‘अव्यवहारिक’
एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने एनपीआर में माता पिता के जन्म स्थान की सूचना मांगे जाने को ‘अव्यवहारिक’ बताया। इन राज्यों ने विरोध करते हुए कहा कि माता पिता के जन्म स्थान को लेकर कभी कोई जानकारी नहीं मांगी गई, व्यक्ति के स्थान के बारे में पूछना तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता के जन्मस्थान के बारे में पूछने का क्या औचित्य है। इन राज्यों ने जनगणना की प्रश्रावली को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं किया।
-मोबाइल एप से होगा संकलन
बैठक में राज्य के अधिकारियों को एनपीआर और जनगणना की तकनीकी प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। इस बार जानकारी का संकलन मोबाइल एप के जरिए होगा। केरल ने जनगणना के साथ एनपीआर का उल्लेख न करने का निर्देश जिला अधिकारियों को दिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल को छोडक़र अन्य राज्यों ने बैठक में शामिल होने से इंकार नहीं किया। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि एनपीआर का एनआरसी ( NRC ) से कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्रालय ने बताया कि एनपीआर जनगणना के पहले की प्रक्रिया है और यह धारणा गलत है कि एनआरसी में इसका डेटा इस्तेमाल होगा। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह भी स्पष्ट किया है कि एनपीआर में कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। सूचनाओं का इस्तेमाल योजनाओं के निर्माण के लिहाज से किया जाएगा।
-एनपीआर लागू करने का फैसला राजस्थान सरकार के स्तर पर तय होगा: मुख्य सचिव
एनपीआर को राज्य में लागू करने के सवाल पर राजस्थान के मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने ‘पत्रिका’ को बताया कि इसका फैसला राज्य सरकार ( RAJASTHAN GOVERNMENT ) के स्तर पर होगा। उन्होंने कहा कि जनगणना को लेकर राज्य सरकार जरूर केंद्र सरकार की ओर से बताई गई समयावली के अनुसार काम करेगी, लेकिन एनपीआर के मुद्दे पर राज्य सरकार के स्तर पर फैसला लिया जाना बाकी है।
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