जयपुर। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन के मॉडल ( Modified Lockdown Model Rajasthan ) का खुलासा आज होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मीडिया से कहा कि देश में लॉकडाउन संबंधी फैसला मंगलवार दोपहर तक स्पष्ट होगा। इसके बाद प्रदेश सरकार यहां की परिस्थितियों को देखकर मॉडिफाइड लॉकडाउन के बारे में स्थिति स्पष्ट करेगी। सरकार ने हर स्तर पर फीडबैक लिया है उसी आधार पर फैसला करेंगे।
मुख्यमंत्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि जन जागरूकता, त्वरित प्रशासन उपायों के चलते कोरोना वायरस बेकाबू नहीं है। हमारी सबसे बड़ी चिंता रेवेन्यू रुकना है। वर्तमान में 10 फ़ीसदी ही रेवेन्यू सरकार के पास आ रही है। मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया कि राज्य की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है दोनों टास्क फोर्स की रिपोर्ट भी भेजेंगे। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्र राज्यों को तत्काल ग्रांट जारी करें, जबकि केंद्र लोन देने की बात कह रहा है। ऐसे में दिक्कत हो रही है।
बातें खास-खास
— प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती
— प्रदेश के समाजसेवियों और भामाशाह के कारण नहीं बिगड़े हालात
— हर जिला स्तर पर वॉर रूम तैयार किए गए हैं
— सरकार को मिली 93% शिकायतें हल की गई
— अचानक लॉकडाउन का केंद्र का फैसला था अव्यावहारिक
— रास्तों में अटके लोगों को घर जाने की छूट मिले
जयपुर के रामगंज में कोरोना संक्रमित लगातार मिलने पर सीएम ने कहा कि कुछ दिन पहले तक लोगों के सहयोग नहीं करने की शिकायतें आ रही थी, मगर अब लोग जांच कराने के लिए तैयार है। संक्रमण रोकने के लिए जयपुर को 30 जोन में बांटा गया है।
मजदूरों पर भारी पड़ा लॉकडाउन, भरोसा जगाए केंद्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस जल्दबाजी में केंद्र ने लॉकडाउन का फैसला किया था। वह मजदूरों पर भारी पड़ा। दिल्ली, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में हालात बिगड़ गए थे। अब प्रदेश की फैक्ट्रियों में मजदूरों को वापस लाना बड़ी चुनौती है। केंद्र को मजदूरों में वापस भरोसा जगाना होगा। चाहे इसके लिए उन्हें परिवहन आदि सुविधाएं देनी पड़े। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जांच की क्षमता लगातार बढ़ रही है। शीघ्र ही 10 लाख जांच किट और मंगवाई जा रही है।
फूड प्रोसेसिंग यूनिट सीधे करेगी खरीद
सीएम ने बताया कि समर्थन मूल्य पर 15 अप्रैल से चरणबद्ध खरीद के तहत 16 अप्रैल से कोटा मंडी में एमएसपी पर खरीद शुरू होगी। पहली बार फूड प्रोसेसिंग यूनिट सीधे किसानों से उपज खरीद सकेंगी। इसके लिए 160 इकाइयों को अनुमति दी गई है।
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