सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जहां उस राष्ट्रपति के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें असम को इनर लाइन परमिट (आईएलपी) व्यवस्था से दूर रखा गया था। याचिकाएं असम के दो छात्र संगठनों की ओर से दायर की गई है।
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